Organic farming: शेतीमध्ये रसायनांचा वापर वाढत आहे. यामुळे जमिनीचा पोत खालवलेला आहे. जमिनीचा पोत बिघडल्यामुळे जमिनी नापीक होत आहे. तसेच, रासायनिक कीटकनाशके आणि औषधांचा वापर केल्याने जमीन आणि पाणी प्रदूषित होत आहे. शाश्वत कृषि उत्पादनासाठी नैसर्गिक शेती हा एक चांगला पर्याय आहे. या दृष्टीने, राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात डाँ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेला सन 2022-23 ते सन 2027-28 या कालावधीसाठी मुदतवाढ देऊन मिशनची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, मिशनचे नाव बदलून डाँ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे करण्यात आले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेचा उद्देश नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीसाठी निवडलेल्या क्षेत्रात रासायनिक खते व किटकनाशकांचा वापर थांबवून, जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढवून, जमिनीची सुपिकता व आरोग्य सुधारणे हा आहे. यामुळे रसायनमुक्त, सुरक्षित, सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतमाल उत्पादित होण्यास मदत होईल. तसेच, या नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतमालाची मुल्यसाखळी विकसित होईल.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेतीसाठी प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्या समन्वयाने केली जात आहे. या योजनेनुसार, जिल्ह्यात 50 हेक्टर क्षेत्रावर तीन वर्षांत 570 उत्पादक गट स्थापन केले जातील. या गटांना एकत्रित करून 57 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या जातील. शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्रे स्थापन करणे हा स्थानिक पातळीवर जैविक निविष्ठा उपलब्ध करून देण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. या निविष्ठांचा वापर करून शेतकरी आपल्या शेतात सेंद्रिय शेती करू शकतील.
नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीसाठी अनुदान
नैसर्गिक सेंद्रिय शेतकरी प्रशिक्षण व शेती-क्षेत्र विस्तार 70 हजार रुपये.
नैसर्गिक प्रमाणिकरण 5 लाख रुपये.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन व प्रशिक्षण 1 लाख रुपये.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर जैविक निविष्ठा केंद्र 5 लाख रुपये.
शेतकरी गट स्तरावर जैविक निविष्ठा केंद्र स्थापन 2 लाख रुपये.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य 5 लाख रुपये
कृषि विज्ञान केंद्रामार्फत कल्चर निर्मिती केंद्र, प्रात्यक्षिक, कर्मचारी व शेतकरी प्रशिक्षण 25 लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांची निवड कशी केले जाते
सेंद्रिय शेतीबद्दल जागरूक असलेले शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे फायदे माहित असतात सेंद्रिय शेतीमध्ये पूर्वीपासून अवलंब करणारे शेतकरी. सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणारे शेतकरी. सेंद्रिय शेती अंतर्गत प्रमाणिकरणासाठी आवश्यक शेती पद्धतीचा स्वच्छेने अवलंब करणारे शेतकरी, या शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले आहे आणि ते प्रमाणीकरणासाठी पात्र आहेत. सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण घेऊन योजनेत सहभागी इच्छिणारे शेतकरी.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील त्या जिल्ह्यांतील हे प्रवार्गांच्या शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची निवड, महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल आणि किमान 30 टक्के महिलांना या योजनेत निवडले जाईल. प्रति शेतकरी दोन हेक्टर पर्यंतच्या शेतीसाठी अनुदान देण्यात येईल.
गावांची समूहाची गटाची निवड स्थापना
सेंद्रिय शेती योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असलेल्या गावांची निवड प्राधान्याने केली जाईल. एका गावात किमान एक गट स्थापन होण्यासाठी पुरेशी शेतकरी संख्या असावी. जर एका गावात किमान एक गट स्थापन होण्यासाठी पुरेसे शेतकरी उपलब्ध नसतील, तर शेजारच्या गावातून शक्यतो सलग शिवारातील शेतकरी निवडून गटांची स्थापना केली जाईल. निवडलेल्या गावात किमान एक किंवा त्याहून अधिक गट स्थापन केले जाऊ शकतात.
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा अंतर्गत नोंदणीकृत 50 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या गटांना या योजनेत सहभाग घेता येईल. कोकण विभागात किमान 10 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या गटांची स्थापना केली जाऊ शकते. उर्वरीत महाराष्ट्रात किमान 25 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या गटांची स्थापना केली जाऊ शकते. नव्याने स्थापन होणाऱ्या 50 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या गटाची कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा यंत्रणेकडे नोंदणी करावी लागेल.