केंद्र पुरस्कृत योजना आणि जिल्हा परिषद सेस योजनेतर्फे शेतकऱ्यांसाठी विविध घटकांसाठी अनुदान दिले जाते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. या लेखात, या योजनांची स्वरूप, अनुदान मर्यादा आणि अर्ज कुठे करावा याची माहिती दिली आहे.
1) शेतकऱ्यांना सिंचन साहित्य अनुदान योजना (योजनेचा उद्देश)
शेतात लागवड होणाऱ्या पिकांसाठी पाण्याची आवश्यकता असते. मोकळे पाणी देण्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, जमिनीचा पोत खराब होतो आणि शेती उत्पादनात घट येते. म्हणूनच, शेतकऱ्यांना सिंचन साहित्य अनुदान देऊन पाण्याचा वापर कमी करणे आणि शेती उत्पादनात वाढ करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना डिझेल/पेट्रोडिझेल/विद्युत/सौर, पंपसंच, HDPE, PVC पाईप इत्यादी सिंचन साहित्यावर अनुदान दिले जाते. प्रति लाभार्थी सिंचन साहित्य प्रति नग एकूण किंमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त ₹30,000 एवढे अनुदान देय आहे.
अर्ज प्रक्रिया या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामध्ये अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना शेतकऱ्याला खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
*आधार कार्ड
*मतदार ओळखपत्र
*पासपोर्ट आकाराचे फोटो
*जमीन मालकीचा पुरावा
*सिंचन साहित्याची खरेदी पावती
(संपर्क या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा)
2) बायोगॅस बांधणीकरिता पूरक अनुदान योजना (योजनेचा उद्देश)
केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेंतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारणीसाठी केंद्र शासनाकडून लाभार्थींना अनुदान दिले जाते. मात्र, बायोगॅस सयंत्र बांधकामासाठी लागणारा खर्च जास्त येतो. यामुळे अनेक लाभार्थी सयंत्र बांधण्यापासून परावृत्त होतात. परिणामी, ते पारंपारिक लाकूड-शेणगोळ्या या पारंपारिक पद्धतीकडे वळतात. यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचते. या समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्यात येते.
[रु.१० हजार पूरक अनुदान देय राहील]
3) शेतमजूर/शेतकरी/बचतगट यांना विविध कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करणे (योजनेचा उद्देश)
शेतीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सुधारित, संकरित बियाणे, जैविक, रासायनिक खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, रासायनिक व जैविक किटकनाशके इत्यादी निविष्ठा अनुदानाने उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांचा खर्च कमी होतो आणि ते अधिक उत्पादन घेऊ शकतात.
[50% किंवा जास्तीत जास्त 1 हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाते]
