खरीप हंगामात पावसाचा खंड, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पीक विम्याची २५ टक्के अग्रीम रक्कम, राज्यात खरीप हंगामात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला. त्यामुळे अनेक मंडळांमध्ये पीक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा विचार करून राज्य सरकारने पीक विमा योजनेतील नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात रब्बी हंगामातही १ रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुंडे यांनी केली. यामध्ये ज्वारी, गहू, मका, हरभरा, रब्बी कांदा या पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या , पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात रब्बी हंगामाची आढावा बैठक झाली. ह्या बैठकीला कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, कृषी विभागाचे संचालक, आणि मंत्रालयीन अधिकारी, सहसंचालक आणि कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, आत्मच प्रकल्प संचालक, आणि कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
मानसूनच्या हंगामाने कोरडा झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात, काही जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी होती. परंतु काही दिवसांपासून, कडक ऊन पडत होते. जलसाठेही कोरडे झाल्याने, ह्या वर्षी रब्बी हंगामात पेरणीमध्ये कमी होईल. गेल्या वर्षी, ६१.६७ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. येथे ती ५८.७६ लाख हेक्टरवर होण्याची संभावना आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक क्षेत्रात, रब्बी पिकांचा महत्व आहे. त्याअनुषंगाने, चालू वर्षसाठी ५८.७६ लाख हेक्टर चांगले नियोजन करण्यात आले आहे, यासाठी, बियाणे आणि खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करण्यात आले आहे, याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
मुंडे यांनी सांगितले की, ज्या मंडळांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड आहे, त्या मंडळांमधील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश विमा कंपन्यांना दिलेले आहे. ह्या क्रमांकाच्या अधिसूचनांमध्ये आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेला आहे. परंतु, काही विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतला.
त्याच्यामुळे, विभागीय आयुक्तांनी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांकडून त्या गावांमध्ये पीक व पावसाची स्थितीच्या पंचनाम्यांवर कंपन्यांनी घेतलेले आक्षेप फेटाळले आहे. त्यामुळे, अधिसूचना जारी झालेल्या सर्व मंडळांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा निकषांनुसार दिवाळीपूर्वी आग्रीम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे मुंडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
बैठकीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील प्रमुख कामांमध्ये अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य, बियाणे मागणी व उपलब्धता योजना, नवीन वाणांचे बियाणे साखळी नियोजन, रासायनिक खते नियोजन, पिकांमध्ये कीड व रोग सर्वेक्षण, व कृषि पायाभूत सुविधा योजना आहे,भाजीपाला क्षेत्र नियोजन व मागणीबाबत धोरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, कृषि व अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापना यासाठी आढावा घेण्यात आला.