Drought: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून १२ सदस्यांचे पथक मराठवाड्यात दाखल झाले आहेत. पथक आजपासून मराठवाड्यातील आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहे. या पाहणीत पथक शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेणार आहे. पथकाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतर राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना मदतीचा निर्णय घेतला जाईल.
मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या चार तुकड्या मराठवाड्यात पाहणी दौरा करणार आहेत. जालना, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्याची पाहणी करतील. पाहणीनंतर अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल मराठवाडयात व त्यानंतर सोलापूर, पुणे, नंदूरबार, जळगावात आणि नाशिक हे पथक पाहणीसाठी जाणार. त्यानंतर मदतीबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या तुकड्या झालेल्या नुकसानाची पाहणी करतील आणि मदतीसाठी आवश्यक असलेले उपाययोजनांची शिफारस करतील.
महाराष्ट्रात ५०% पेक्षा कमी पाऊस पडल्याने राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यापैकी २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतर, राज्यातील १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसूली मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला यामुळे राज्यातील एकूण २१८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या पथकांकडून पाहणी करण्यात येत आहे.
या पाहणीत शेतकऱ्यांचे नुकसान मोजून त्यांना आवश्यक मदत देण्यात येईल. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी विभागनिहाय पथकांची नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पाठविलेल्या पथकांमध्ये कृषी विभागाच्या प्रतिनिधींचा प्रमुख सहभाग असून पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, भूजल सर्वेक्षण, रोजगार हमी अग्रणी बँक, जलजीवन मिशन, सीडब्ल्यूपीआरएस तसेच नागपूरच्या सुदूर संवेदन केंद्राच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहेत. राज्यातील सर्व प्रतिनिधी मंगळवारी परिस्थितीचा आढावा पुण्यात विभागीय आयुक्तालयात एकत्र घेणार आहेत. त्यानंतर विभागनिहाय प्रतिनिधी दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांची पाहणी करून त्याची माहिती राज्य सरकारला देणार आहेत.
