पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी घोषणा केली की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना पाच वर्षांसाठी मोफत रेशन दिले जाईल. कोविड-19 साथीच्या आजाराने देशातील जनजीवन विस्कळीत झाले. विशेषतः गरिबांना उपासमारीची भीती सतावत होती. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशातील गरीब जनतेला मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गरिबांना दरमहा पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिले जातात.
ही योजना 30 जून 2020 रोजी सुरुवात झाली आणि अनेक वेळा त्याची मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या ही योजना डिसेंबर 2023 मध्ये संपणार होती. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला ही योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता ही योजना डिसेंबर 2028 पर्यंत चालणार आहे.
या योजनेमुळे देशातील 80 कोटी गरीब नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना अन्नधान्याच्या खरेदीसाठी पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. यामुळे त्यांना इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे वापरता येतील.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने जुलै 2013 मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (NFSA) लागू केला. या कायद्यानुसार, भारतातील 67% लोकसंख्येला (ग्रामीण भागातील 75% आणि शहरी भागातील 50%) उच्च अनुदानित अन्नधान्य मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. यामध्ये तांदूळ, गहू आणि कडधान्ये यांचा समावेश आहे.