ऊसाचा दर कसा ठरविला जातो? ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार, शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या ऊसाचे दर उत्पन्न विभागणीच्या आधारे केंद्र सरकारने ठरवलेल्या एफआरपी व्यतिरिक्तचा शेतकऱ्यांना द्यावयाचा दर मंडळाकडून जाहीर होतो. दर ठरवण्यासाठी साखर, वीजनिर्मिती, मळी व प्रेसमड, यांसारख्या उपपदार्थाच्या मूल्यांसह साखरेच्या मूल्याच्या आधारे ७०-३० असे सूत्र अंमलात आले आहे.
ज्या साखर कारखान्यांकडे उपपदार्थांचे उत्पादन होत नाही आणि त्यांचा ऊस दर फक्त साखरेच्या मूल्याच्या आधारे ऊस दर निश्चित होतो, त्यांच्यासाठी ऊस दराची (शेतकरी व कारखानदारांतील) विभागणी ७५-२५ असे आहे. पुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांत अदा करावयाची असून उर्वरित पैसे हे मंडळाकडून निर्धारित केलेला अर्धवार्षिक कारखाना दर आणि मूल्य प्रसिद्धीनंत दिला जातो.
गेल्या पाच वर्षांपासून साखर कारखाने उसाचा दर जाहीर करण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या शेतातून उसाची तोडणी करून त्याचे गाळप करत आहेत. यावर्षी तर कारखान्यांनी उसाच्या दराची माहिती खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर उसाचा दर कळेल असे सांगितले, राज्य सरकारने ऊसदर नियंत्रण समिती अस्तित्वात आणली आहे. यामुळे कारखाने मनमानी पद्धतीने उसाचा दर ठरवत आहेत.
नगर जिल्ह्यात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे येथे खासगी आणि सहकारी मिळून एकूण २३ साखर कारखाने आहेत. प्रवरेने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत टनाला तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. इतर कारखानदारांनी मात्र दराबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
सरकारने २०१३ च्या कायद्यानुसार उसाचे दर निश्चित करण्यासाठी एक नियंत्रण मंडळची स्थापन आहे केली. या मंडळामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कृषी सचिव, सहकार सचिव राज्य सरकारचे नामनिर्देशित केलेले साखर कारखानदारांचे पाच प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी आणि साखर आयुक्त यांचा समावेश केलेला आहे.
केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला ३,१५० रुपये दर जाहीर केला आहे. पुढील प्रत्येक एक टक्का साखर उताऱ्यावर ३१५ रुपये दर त्यानुसार द्यावयाचा आहे. राज्य सरकार ऊसाचे दर निश्चित करताना या केंद्र सरकारच्या दराचा विचार करतेच, राज्यातील साखर उद्योगाचा आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा देखील विचार करते. राज्यात महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये हे नियंत्रण मंडळ कार्यरत होते. मात्र, आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर मंडळ बरखास्त झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये अद्यापही ऊस दर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात नाहीत.