Government Loan Scheme: शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बँकेमार्फत अल्प मुदत आणि मध्यम मुदत कर्जपुरवठा केला जातो. यासाठी बँकेमार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. चालू वर्षातही बँकेने काही नवीन योजना तयार केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने बळीराजा मुदत कर्ज योजना, गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, सोने तारण कर्ज यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार विविध कर्ज सवलत योजना राबवित आहेत. या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता यावा म्हणून, चालू वर्षापासून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) कर्जाच्या पाच योजनांना प्रोत्साहन दिले आहे. या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे बँकेचे आवाहन आहे.
ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहाय्य बचत गटांना कर्ज देऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कर्जामुळे महिलांना त्यांच्या व्यवसायांना चालना मिळेल आणि त्यांना आर्थिक स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल. याशिवाय, पगारदारांना कॅश क्रेडिट कर्ज आणि दुचाकी कर्जाच्या योजना देखील उपलब्ध आहेत. या योजनांमुळे पगारदारांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत होईल
योजनांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनुदान किंवा व्याज सवलत योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आणि शेतीपूरक व्यवसायांना आर्थिक मदत मिळेल. जिल्ह्यातील सभासदांना प्रकल्पनिहाय जास्तीत जास्त ४० लाख रुपयांच्या मर्यादेत थेट कर्जपुरवठा करण्यात येतो. यामुळे सभासदांना त्यांच्या प्रकल्पांना अंमलात आणण्यासाठी मदत होईल.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम कृषी आणि कृषीपूरक सेवा आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. अनुदानाची मर्यादा ३५ टक्के आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सेवा आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. अनुदानाची मर्यादा ३५ टक्के आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सर्व प्रकारच्या व्यवसाय उद्योगांसाठी वैयक्तिक १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत व्याज परतावा योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसाय उद्योगांसाठी व्याज परतावा योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ हा महामंडळ विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या व्यवसायांना चालवण्यासाठी मदत करतो. यासाठी सरकार दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते. यासाठी व्याज परतावा योजना लागू आहे.
