केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना खतांवर अनुदान देते. या अनुदानाचा उद्देश शेतकऱ्यांना खतांची स्वस्त उपलब्धता करून देणे आणि शेती उत्पादन वाढवणे हा आहे. केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रात आधुनिकीकरण आणि सुव्यवस्था आणण्यासाठी स्मार्ट शेतीला प्राधान्य दिले आहे. यासाठी सरकारने शेतात सेन्सर बसवण्याची योजना आखली आहे. हे सेन्सर पाणी, खत, रसायने आणि कीटकनाशकांचा वापर नियंत्रित करण्यात मदत करतील. यामुळे शेतीतील उत्पादन वाढेल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.
कृषी क्षेत्रात होणारा पाणी, खत आणि रसायनांचा अतिवापर जमिनीच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. यामुळे जमिनीची गुणवत्ता खालावते. जगभरातील कृषी क्षेत्रात इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग (ML) आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जात आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पादनात 50 ते 70 टक्के वाढ केली जाऊ शकते.
या तंत्रज्ञानात, शेतात पिकांच्या जवळ सेन्सर बसवले जातात. हे सेन्सर पिकांच्या वाढीचे आणि परिस्थितीचे निरीक्षण करतात. जर पिकांना पाणी, खत, किंवा कीटकनाशकाची आवश्यकता असेल, तर ते सेन्सर सिग्नल पाठवतात. हे सिग्नल शेतकरी किंवा कृषी यंत्राच्या नियंत्रकापर्यंत पोहोचतात. त्यानंतर शेतकरी किंवा यंत्र पिकांना आवश्यक असलेले पाणी, खत, किंवा कीटकनाशक देतात.
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. कारण भारतातील ८२ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन आणि उत्पादन कमी असते. त्यामुळे त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची किंमत परवडत नाही.
भारतीय कृषी आणि संशोधन परिषदेने (ICAR) कमी खर्चात सेन्सर-आधारित कृषी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्या, सेन्सरचा वापर प्रामुख्याने फळबाग लागवडीत केला जात आहे. तथापि, सरकारचे ध्येय हे सेन्सरचा वापर तृणधान्य, कडधान्य आणि भात यासारख्या इतर पिकांसाठी देखील करणे आहे.
