Business: शेतीपूरक व्यवसायातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार अनेक योजना राबवत आहेत. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन त्यांचे आर्थिक पाठबळ दिले जाते. केंद्र सरकारकडून सध्या १ कोटी रूपयांपर्यंत भांडवल असलेल्या वराहपालन, शेलीपालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांसाठी थेट ५० टक्के अनुदान दिले जात आहेत. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना या व्यवसायांना सुरुवात करणे आणि विस्तार करणे सोपे होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लागेल.
केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाद्वारे राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा उद्देश, उद्योजकता विकासाला प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्न वाढवणे, प्रती पशु उत्पादकता वाढविणे, अशा प्रकारे विकास कार्यक्रमांतर्गत, एका छत्रा खाली, शेळीचे दूध, मांस, अंडी आणि लोकर उत्पादन वाढविणे असा आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत उद्योजगता विकास कार्यक्रमामध्ये, १००० कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन आणि अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना करणे देखील समाविष्ट आहे. १०० ते ५०० पर्यंत शेळी-मेंढी गटाची स्थापना केली जाते. ५० ते १०० पर्यंत वराह गटाची स्थापना केली जाते. चारा मूल्यवर्धन म्हणजेच, Total mixed ration, मुरघास (सायलेज), वैरणीच्या विटा (ब्लॉक) युनिट आणि स्टोरेज युनिट तयार करणे या सारख्या योजनांचा समावेश आहेत.
पशुपालन व्यवसायात गुंतू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी विविध योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचा उद्देश पशुपालन व्यवसायात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देणे आहे.
केंद्र सरकार लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. या साठी केंद्र सरकार प्रकल्प किमतीच्या ५०% भांडवली अनुदान देण्यात येत आहे. अनुदानाची कमाल मर्यादा योजनांनुसार बदलते. काही योजनांमध्ये अनुदानाची मर्यादा २५ लाख रुपये आहे, तर काही योजनांमध्ये ५० लाख रुपये आहे. भांडवली अनुदान हे दोन समान हप्त्यांमध्ये भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) मार्फत लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जाते.
या योजनांचा कोणतीही व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), उद्योजक, शेतकरी सहकारी संघटना (FPC), बचत गट, संयुक्त दायित्व गट, कलम ८ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या कंपन्या लाभ घेवू शकता. निवडीसाठी आवश्यक निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
कुक्कुट पालन, शेळी/मेंढी पालन, वराह पालन, वैरण विकास या क्षेत्रात अनुभव असणे आवश्यक आहे. प्रकल्प चालविण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि यामध्ये प्रशिक्षण घेणे, किंवा प्रशिक्षित तज्ञांची नियुक्ती करणे, बँक कर्ज मंजूरीसाठी किंवा स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांसाठी बँक हमी आवश्यक असते. भाडे तत्वावर घेतलेली जमीन किंवा स्वतःची जमीन, केवायसी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे.
केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेतल्यास राज्यात नवीन उद्योजकांची संख्या वाढेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या उद्योगाशी जोडलेल्या पशुपालकांना नवीन स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळाल्यास, राज्याच्या प्रगतीचा वेग वाढण्यास मदत होईल.
