Farm Pond Scheme: राज्यातील कोकणासह अन्य भागातील डोंगराळ भागात पाणी अडवण्यासाठी लहान बंधारे बांधण्यासाठी नवीन योजना लवकरच, असे आश्वासन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिले.
विहिरी खोदण्यासाठी 15 ते 16 लाख रुपये इतका खर्च येत आहे. यामुळे शेततळे योजनेचा विस्तार करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी केली आहे. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी भाजपचे आशिष शेलार यांनी केली. तसेच मुंडे यांनी ही घोषणा केली.
लातूर जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या शेततळ्यांपैकी सुमारे 693 शेततळ्यांची कामे अद्याप सुरू झालेली नाही. हे कामे तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे कोरडवाहू शेतकरी मोठ्या अडचणीत आला आहे. मराठवाड्यात शेततळ्यांच्या 4887 अर्जांना लॉटरी पद्धतीने नाकारण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात 28 हजार शेततळ्यांची मागणी आहे. मात्र या मागणीची पूर्तता होत नाही. असा मुद्दा ही उपस्थित केला आहे.
या अर्जात शेततळ्याची माहिती, लाभार्थीची माहिती, आणि इतर 10 ते 11 योजनांसाठीचे अर्ज देखील भरावे लागतात. ते योजना टाकल्यानंतर शेततळे मंजूर होतात आणि शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या शेततळे योजनेसाठी 75 हजार तर रोजगार हमी योजनेतून सहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
कोकणात विहिरी खोदण्यासाठी 15 ते 16 लाख रुपये खर्च येतो. कृषी विभागाच्या 75 हजार किंवा रोहयोच्या सहा लाखांचे गणित बसत नाहीत. कोकणच भौगोलिक परिस्थितीमुळे तेथे दोन डोंगरांमध्ये तळी बांधली जाते. डोंगरमाथ्यावर पाणी साचवून पाण्याचा उद्भव वाढवता येईल असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
मोठी तळी बांधली तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. डोंगरमाथ्यावर पाणी साचवून ठेवण्याचा अभ्यास समिती नेमाल का? या प्रश्नावर मंत्री मुंडे यांनी विचार करू असे उत्तर दिले. भाजपचे आशिष शेलार यांनी कोकणातील विकास योजनांसाठी आक्षेप घेतला. त्यावर अशी योजना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर करण्याचे आश्वासन मुंडे यांनी दिले.
शेततळ्यांची संख्या वाढवणे
राज्यातील दुष्काळी भागात शेती सुधारण्यासाठी शेततळे योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली पाहिजे. यामुळे दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन घेता येईल. प्राप्त आकडेवारीनुसार, अर्थव्यवस्थेची स्थिती समाधानकारक नाही. यावर उपाययोजना करण्यासाठी अर्थमंत्री आणि इतर संबंधित घटकांनी नवीन योजना आखणे आवश्यक आहे. यावर मुंडे यांनी एकाच सरकारच्या दोन विभागांतील किमतीतील तफावतीवर भाष्य केले.
शेततळी आणि विहिरी वाढविण्यासाठी एकाच विभागाने योजना राबवणे आवश्यक आहे. त्यांनी यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाईल किंवा मुख्यमंत्री, राहयो मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची बैठक घेऊन यावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. बबनराव लोणीकर यांनीही शेततळी आणि विहिरी वाढविण्याची मागणी केली आहे.
