जिल्ह्यातील सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरण कंपनीद्वारे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत ७० उपकेंद्रांच्या ठिकाणी ९०८.७४ एकर जमिनीवर ३१३.२१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल, ज्यामुळे सिंचनासाठी वीजची समस्या दूर होईल. तसेच, सौर ऊर्जा निर्मितीमुळे पर्यावरणालाही हातभार लागेल. या प्रकल्पासाठी महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांकडून जमीन भाड्याने घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे.
राज्य सरकारने २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जा वापरून ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे आणि ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी राज्य सरकार विविध योजना आणि उपक्रम राबवत आहे. या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. तसेच, सौरऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम आणि देखभाल करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
यासाठी जिल्हा शासनाशी ३३ करारपत्र करण्यात आले आहेत. या उपकेंद्रांवर १७०.३ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे. शेतकऱ्यांना वीज लाइनसाठी जमीन द्यायची असेल तर आता त्यांना जास्त पैसे मिळणार आहेत. महावितरणला केव्ही उपकेंद्रापासून १० कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनी तर ५ कि.मी. पर्यंतच्या खासगी जमिनीची गरज आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्वी एकरी ३० हजार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून ५० हजार वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे. त्यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे.