Agricultural Fund: कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टमला वित्तपुरवठा करण्यासाठी ‘इनोव्हेशन आणि ॲग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट’ कार्यक्रम राबवत आहे, ज्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण आणि कृषी-उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक आणि तांत्रिक समर्थन आहे. केंद्र सरकार कृषी-स्टार्टअप्सना शेती आणि संबंधित क्षेत्रात आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देऊन कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत, 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या 387 महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअपसह 1554 कृषी-स्टार्टअप्सना विविध ज्ञान भागीदारांकडून तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. KP) आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) कृषी व्यवसाय इनक्यूबेटर्स (R-ABI) द्वारे हप्त्यांमध्ये 111.57 कोटी रुपये जारी करून सहाय्य प्रदान केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, प्री-सीड स्टेजवर 5 लाख रुपये व प्रारंभिक स्तरावर 25 लाख रुपये पर्यंतची आर्थिक सहाय्य उपलब्ध केली जाते.
कृषी आणि संबद्ध क्षेत्रातील उद्यमियांना/स्टार्टअप्सला त्यांच्या उत्पादनांची, सेवांची, व्यवसायिक प्लेटफॉर्मची सुरवात करण्याची व त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची व्यापारात उतरवण्याची तसेच त्यांच्या कार्यवाहीचा वर्धिष्णु करण्याची सुविधा देण्यासाठी कार्यक्रमांतर्गत, नॉलेज पार्टनर्स (KP) आणि आरकेवीवाई एग्रीबिझनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआय) यांच्या संच स्टार्ट-अपला प्रशिक्षित करण्यात येतो. भारत सरकार विविध भागधारकांशी संपर्क साधून कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी कृषी स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह, कृषी-मेळे आणि प्रदर्शने, वेबिनार, कार्यशाळा यासह विविध राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमांचे आयोजन करते.
‘कृषी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ लोकांना व्याज सूट आणि क्रेडिट गारंटीची सहाय्य देऊन पिकाच्या कापणीच्या नंतर व्यवस्थापन आणि सामुदायिक कृषी संपत्तीसाठी व्यवसायिक प्रकल्पांमध्ये निवेश करण्याची वित्तीय सुविधा प्रदान करते. लाभार्थ्यांमध्ये किसान, कृषी उद्योजक, सुरूवाती कंपनी इत्यादी समाविष्ट आहेत. ह्या योजनेत भूमिहीन किरायेदार किसानांसाठी कोणतेही विशेष प्रावधान नाही. परंतु, 1284 सुरूवाती कंपन्यांना 1248 कोटी रुपयांची मध्यम वित्तीय सहाय्य दिली गेली आहे.